➤ सशक्त
डिजिटल समाज बनता भारत
* सहभागितापूर्ण,समावेशी,उत्तरदायी एंव पारदर्शी सरकार के निर्माण में डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के द्वारा लोकतंत्र को मजबुत बनाना।
उद्देश्य :- *सूचना प्रद्योगिकी की ताकत का लाभ उठाकर शासन एंव सार्वजनिक सेवाओं को मौजूदा परिस्थितियों में बदलाव लाना।
* भारत को डिजटल तौर पर सशक्त समाज और नॉलेज इकोनॉमी में तब्दील करना
तीन प्रमुख परिकल्पना :- (i )प्रमुख उपदेयता के तौर पर प्रत्येक नागरिक को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर।
(ii) मांग आधारित गवर्नेंस एंव सेवाएं
(iii) नागरिको का डिजिटली सशक्तिकरण
मुहवारा गढ़ा गया है :- इंडियन टैलेंट (IT) इंडियन टेक्नोलॉजी (IT) = इंडिया टुमॉरो (IT)
* डिजिटल इन्डिया कार्यकम के आधार स्तंभ
(1) ब्रॉडबैण्ड हाईवे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम :-
देश में ढाई लाख ग्राम पंचायतो को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिये जोड़ने की योजना है।
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) स्थापना।
(2) व्यापक मोबाइल कनेक्टिविटी :-
* इसके द्वारा उन क्षेत्रो तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँचाना है जहां इसका अभाव है
* 2014-18 के दौरान इस परियोजना पर 16000 करोड़ रूपये की लागत आने का अनुमान है।
*2018 तक भारत में मोबाइल कवरेज पूरा कर लिया जायेगा।
(3) पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
* इसके अंतर्गत सरकार की योजना ढाई लाख कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की है।
(4) ई-गवर्नेंस :-
* विभिन्न सरकारी सेवाओं की डिलीवरी आसान और अधिक प्रभावी बनाना।
(5) ई-क्रांति :-
* देश के नागरिको के लिए ई-गवर्नेंसऔर एम-गवर्नेंस को सुशान में तब्दील करना सरकार की प्राथमिकताओ में शामिल है।
* ई-क्रांति के तहत पहले से ही 44 मिशन मोड़-प्रोजेक्ट निष्पादित किये गए है।
(6)डिजिटल इंडिया कार्यक्रम :-
* ओपन डाटा प्लेटफार्म के तहत मंत्रालय विभाग सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए पूर्ण सक्रियता के साथ सूचनाएं जारी करते है।
(7) इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग :-
* इलेक्ट्रानिक विनिर्माण को मजबूती प्रदान करना।
(8)नौकरियों के लिए IT :-
* आईटी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना।
* आईटी क्षेत्र में कौशल विकास करना।
(9) अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम :-
* ऐसी परियोजनाएं जो अल्पावधि में क्रियान्वित किया जा सके जैसे - आईटी प्लेटफॉर्म,सभी विश्वविद्यालय में वाई-फाई सुविधा,सरकार से संबंधित ईमेल की सुरक्षा ,सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट और SMS आधारित मौसम की जानकारी आदि शामिल है।
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➤ विकास योजनाओं के केंद्र में महिलाएं
* भारतीय संविधान ने स्त्रियों और पुरुषो को समान अधिकार दिए है किन्तु यह समान स्तर अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सका है। इसके लिए भारत सरकार अलग-अलग आयामों से विभिन्न योजनाओ के माध्यम से स्त्रियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है।
(1) बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ :-
* 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रारम्भ।
उद्देश्य :- बच्चियों को समर्थ व सक्षम बनाना
* वर्ष 2011 में प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात हुआ की शिशु लिंग अनुपात में भारी अंतर आ गया है।
* 0-6 वर्ष तक के बच्चो में प्रत्येक 1000 लड़को के अनुपात में 918 लड़कियां है जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है।
* यह कार्यक्रम भारत सरकार की त्रि-मंत्रालय प्रयास है -महिला बाल विकास ,स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण,मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
(2) सुकन्या समृद्धि योजना
* शुरुआत जनवरी 2015
* इस योजना के अंतर्गत बच्ची के माता-पिता या विधिक अभिभावक किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में न्यूनतम 1000 रु० के साथ उक्त खाता खोल सकते है। इस योजना के तहत एक परिवार से दो बच्चियों के खाते खोल सकते है।
* सबसे अधिक खाते कर्नाटक,तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में खोले गए।
(3) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :-
* शुरुआत :- 1 मई 2016
* मूल मंत्र :- स्वच्छ ईंधन,बेहतर जीवन
* यह योजना धुआंरहित ग्रामीण भारत के सपने की ओर सशक्त है।
* 2019 तक ग्रामीण भारत में मूलत: गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओ को 5 करोड़ रियायती एल० पी० जी० कनेक्शन देना है।
(4) स्टेप (सपोर्ट टू ट्रेनिंग एन्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन) :-
* मंत्रालय :- महिला बाल विकास मंत्रालय
* इस योजना के तहत महिलाओ को कौशल और रोजगार संबंधी आर्थिक व संगठनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
* यह योजना कौशल आधारित रोजगार को बढ़ावा देते हुए स्किल इण्डिया कार्यक्रम में महिला भागीदारी को भी सुनिश्चित करती है।
(5) नारी शक्ति पुरस्कार एंव स्त्री शक्ति पुरस्कार
* नारी शक्ति पुरस्कार, वर्ष 2014 से
* मंत्रालय :- महिला बाल विकास मंत्रालय ,भारत सरकार
* 8 महिलाओ को
* स्त्री शक्ति पुरस्कार ,1991 से
* छह श्रेणियों में स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है :- रानी गायडिनल्यू जेलियांग पुरस्कार,रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ,रानी रुद्रम्मा देवी पुरस्कार,माता जीजाबाई पुरस्कार ,कण्णगी पुरस्कार,देवी अहिल्याबाई होल्कर पुरस्कार।
(6) महिला ई-हाट
* शुरुआत :- 7 मार्च 2016
* मंत्रालय :- महिला बाल विकास मंत्रालय
* महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना,आर्थिक गतिविधियों में महिलाओ की भागीदारी को सुनिश्चित करना।
* महिला उद्यमी अपना सामान सीधे खरीदारों को ई-हाट में बेच सकती है।
(7) उज्ज्वला योजना
* भारत सरकार द्वारा मानव तस्कर से पीड़ित महिलाओ एंव लड़कियों के बचाव और उनके पुनर्वास के लिए उज्ज्वला योजना का आरम्भ किया गया।
* मंत्रालय :- महिला एंव बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह स्किम शुरू किया गया है।
* भारतीय संविधान के 23वें अनुच्छेद के अनुसार मानव तस्करी अपराध है।
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➤स्वच्छ भारत मिशन : साझा दायित्व
* शरुआत :- 2 अक्टूबर,2014
* लक्ष्य :- 2 अक्टूबर,2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त देश बनाना है।
* उद्देश्य :- स्वच्छता कार्यक्रमों की तरह स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ शौचालय निर्माण कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह व्यावहारिक रूप से जनता में बदलाव लानेवाला आंदोलन है।
* ग्रामीण भारत में स्वच्छता अबतक सफाई व्यवस्था 42% से बढ़कर 63% तक , खुले में शौच करने वाले लोगो की संख्या 55 करोड़ से घटकर 35 करोड़ पहुँच गयी है।
* 9 मार्च 2017 गांधीनगर में स्वच्छ शक्ति समरोह में देशभर से 6000 महिला सरपंचो ने हिस्सा लिया और स्वच्छ भारत मिशन में अपनी सफलता का जश्न मनाया।
*ट् वीन - पिट मॉडल को ग्रामीण इलाको के लिए उपयुक्त है।
* टाटा समूह ने भारत के प्रत्येक जिले में नियुक्त 600 युवाओ को प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दी है,जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने वाले कलेक्टरो को सहयोग किया जा सके।
* देश के विभिन्न गाँवो में अपशिष्ट प्रबंधन का काम शुरू किया गया है। इसमें उन गाँवो पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जो पहले ही खुले में शौच से मुक्त स्तर प्राप्त कर चूका है।
* ग्रामीण स्वच्छता इंडेक्स सरकार द्वारा विकसित किया जा चुका है। इसमें गांव खुद को ही सम्पूर्ण स्वच्छता के अनुसार अंक देते है और स्वच्छता की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन करते है।
* सहभागितापूर्ण,समावेशी,उत्तरदायी एंव पारदर्शी सरकार के निर्माण में डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के द्वारा लोकतंत्र को मजबुत बनाना।
उद्देश्य :- *सूचना प्रद्योगिकी की ताकत का लाभ उठाकर शासन एंव सार्वजनिक सेवाओं को मौजूदा परिस्थितियों में बदलाव लाना।
* भारत को डिजटल तौर पर सशक्त समाज और नॉलेज इकोनॉमी में तब्दील करना
तीन प्रमुख परिकल्पना :- (i )प्रमुख उपदेयता के तौर पर प्रत्येक नागरिक को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर।
(ii) मांग आधारित गवर्नेंस एंव सेवाएं
(iii) नागरिको का डिजिटली सशक्तिकरण
मुहवारा गढ़ा गया है :- इंडियन टैलेंट (IT) इंडियन टेक्नोलॉजी (IT) = इंडिया टुमॉरो (IT)
* डिजिटल इन्डिया कार्यकम के आधार स्तंभ
(1) ब्रॉडबैण्ड हाईवे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम :-
देश में ढाई लाख ग्राम पंचायतो को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिये जोड़ने की योजना है।
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) स्थापना।
(2) व्यापक मोबाइल कनेक्टिविटी :-
* इसके द्वारा उन क्षेत्रो तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँचाना है जहां इसका अभाव है
* 2014-18 के दौरान इस परियोजना पर 16000 करोड़ रूपये की लागत आने का अनुमान है।
*2018 तक भारत में मोबाइल कवरेज पूरा कर लिया जायेगा।
(3) पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
* इसके अंतर्गत सरकार की योजना ढाई लाख कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की है।
(4) ई-गवर्नेंस :-
* विभिन्न सरकारी सेवाओं की डिलीवरी आसान और अधिक प्रभावी बनाना।
(5) ई-क्रांति :-
* देश के नागरिको के लिए ई-गवर्नेंसऔर एम-गवर्नेंस को सुशान में तब्दील करना सरकार की प्राथमिकताओ में शामिल है।
* ई-क्रांति के तहत पहले से ही 44 मिशन मोड़-प्रोजेक्ट निष्पादित किये गए है।
(6)डिजिटल इंडिया कार्यक्रम :-
* ओपन डाटा प्लेटफार्म के तहत मंत्रालय विभाग सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए पूर्ण सक्रियता के साथ सूचनाएं जारी करते है।
(7) इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग :-
* इलेक्ट्रानिक विनिर्माण को मजबूती प्रदान करना।
(8)नौकरियों के लिए IT :-
* आईटी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना।
* आईटी क्षेत्र में कौशल विकास करना।
(9) अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम :-
* ऐसी परियोजनाएं जो अल्पावधि में क्रियान्वित किया जा सके जैसे - आईटी प्लेटफॉर्म,सभी विश्वविद्यालय में वाई-फाई सुविधा,सरकार से संबंधित ईमेल की सुरक्षा ,सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट और SMS आधारित मौसम की जानकारी आदि शामिल है।
➤ विकास योजनाओं के केंद्र में महिलाएं
* भारतीय संविधान ने स्त्रियों और पुरुषो को समान अधिकार दिए है किन्तु यह समान स्तर अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सका है। इसके लिए भारत सरकार अलग-अलग आयामों से विभिन्न योजनाओ के माध्यम से स्त्रियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है।
(1) बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ :-
* 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रारम्भ।
उद्देश्य :- बच्चियों को समर्थ व सक्षम बनाना
* वर्ष 2011 में प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात हुआ की शिशु लिंग अनुपात में भारी अंतर आ गया है।
* 0-6 वर्ष तक के बच्चो में प्रत्येक 1000 लड़को के अनुपात में 918 लड़कियां है जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है।
* यह कार्यक्रम भारत सरकार की त्रि-मंत्रालय प्रयास है -महिला बाल विकास ,स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण,मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
(2) सुकन्या समृद्धि योजना
* शुरुआत जनवरी 2015
* इस योजना के अंतर्गत बच्ची के माता-पिता या विधिक अभिभावक किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में न्यूनतम 1000 रु० के साथ उक्त खाता खोल सकते है। इस योजना के तहत एक परिवार से दो बच्चियों के खाते खोल सकते है।
* सबसे अधिक खाते कर्नाटक,तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में खोले गए।
(3) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :-
* शुरुआत :- 1 मई 2016
* मूल मंत्र :- स्वच्छ ईंधन,बेहतर जीवन
* यह योजना धुआंरहित ग्रामीण भारत के सपने की ओर सशक्त है।
* 2019 तक ग्रामीण भारत में मूलत: गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओ को 5 करोड़ रियायती एल० पी० जी० कनेक्शन देना है।
(4) स्टेप (सपोर्ट टू ट्रेनिंग एन्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन) :-
* मंत्रालय :- महिला बाल विकास मंत्रालय
* इस योजना के तहत महिलाओ को कौशल और रोजगार संबंधी आर्थिक व संगठनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
* यह योजना कौशल आधारित रोजगार को बढ़ावा देते हुए स्किल इण्डिया कार्यक्रम में महिला भागीदारी को भी सुनिश्चित करती है।
(5) नारी शक्ति पुरस्कार एंव स्त्री शक्ति पुरस्कार
* नारी शक्ति पुरस्कार, वर्ष 2014 से
* मंत्रालय :- महिला बाल विकास मंत्रालय ,भारत सरकार
* 8 महिलाओ को
* स्त्री शक्ति पुरस्कार ,1991 से
* छह श्रेणियों में स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है :- रानी गायडिनल्यू जेलियांग पुरस्कार,रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ,रानी रुद्रम्मा देवी पुरस्कार,माता जीजाबाई पुरस्कार ,कण्णगी पुरस्कार,देवी अहिल्याबाई होल्कर पुरस्कार।
(6) महिला ई-हाट
* शुरुआत :- 7 मार्च 2016
* मंत्रालय :- महिला बाल विकास मंत्रालय
* महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना,आर्थिक गतिविधियों में महिलाओ की भागीदारी को सुनिश्चित करना।
* महिला उद्यमी अपना सामान सीधे खरीदारों को ई-हाट में बेच सकती है।
(7) उज्ज्वला योजना
* भारत सरकार द्वारा मानव तस्कर से पीड़ित महिलाओ एंव लड़कियों के बचाव और उनके पुनर्वास के लिए उज्ज्वला योजना का आरम्भ किया गया।
* मंत्रालय :- महिला एंव बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह स्किम शुरू किया गया है।
* भारतीय संविधान के 23वें अनुच्छेद के अनुसार मानव तस्करी अपराध है।
➤स्वच्छ भारत मिशन : साझा दायित्व
* शरुआत :- 2 अक्टूबर,2014
* लक्ष्य :- 2 अक्टूबर,2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त देश बनाना है।
* उद्देश्य :- स्वच्छता कार्यक्रमों की तरह स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ शौचालय निर्माण कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह व्यावहारिक रूप से जनता में बदलाव लानेवाला आंदोलन है।
* ग्रामीण भारत में स्वच्छता अबतक सफाई व्यवस्था 42% से बढ़कर 63% तक , खुले में शौच करने वाले लोगो की संख्या 55 करोड़ से घटकर 35 करोड़ पहुँच गयी है।
* 9 मार्च 2017 गांधीनगर में स्वच्छ शक्ति समरोह में देशभर से 6000 महिला सरपंचो ने हिस्सा लिया और स्वच्छ भारत मिशन में अपनी सफलता का जश्न मनाया।
*ट् वीन - पिट मॉडल को ग्रामीण इलाको के लिए उपयुक्त है।
* टाटा समूह ने भारत के प्रत्येक जिले में नियुक्त 600 युवाओ को प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दी है,जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने वाले कलेक्टरो को सहयोग किया जा सके।
* देश के विभिन्न गाँवो में अपशिष्ट प्रबंधन का काम शुरू किया गया है। इसमें उन गाँवो पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जो पहले ही खुले में शौच से मुक्त स्तर प्राप्त कर चूका है।
* ग्रामीण स्वच्छता इंडेक्स सरकार द्वारा विकसित किया जा चुका है। इसमें गांव खुद को ही सम्पूर्ण स्वच्छता के अनुसार अंक देते है और स्वच्छता की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन करते है।